ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਾਨੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂÇਲੰਗ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਰੂÇਲੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਆਦ ਮਾਨਣ’ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਾਂ ਤਹੱਮਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ 18 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨਵਯੁਵਾ ਨਹੀਂ, 55 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਧੇੜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਸੈਲਾ ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ‘ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ’ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਠਿੰਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋਇਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਣਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣਾਵੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਅਵਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਸੀ ਸੁਹਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਧ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
