ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (4) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
