Bulldozer action in Prayagraj: ਕਿਹਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਘਰ ਮੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਅਦਾਲਤ
Bulldozer action in Prayagraj: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’
(For more news apart from Bulldozer action Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
