Dehradun Nagar Nigam : ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸੀ।
Dehradun Nagar Nigam News in punjabi : ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ajnala News: ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PU Chandigarh: PU ਵਿੱਚ BA-B.Ed ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਿਤਾ ਪਤਨੀ ਹਰੀਨਾਥ, ਗੁੱਡੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਬਾਬੂਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Dehradun Nagar Nigam News in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
