ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੂਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ 31 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
