ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਵਿਹਾਰਕ’ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਖਵਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਮਨ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
