ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਛੇ ਜਾਂ ਗੇਲੀਆਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਉਪਰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਛੇ ਜਾਂ ਗੇਲੀਆਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਾਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗੇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਟਾਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ, ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ’ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਚੀੜ੍ਹਾਂ-ਦੇਵਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਬਾਂ-ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੱਸਣ ਵਰਗੇ ਫਰਾਡ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗੇਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 2011 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਵਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 27.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 2020 ਵਿਚ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ) ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਛਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਦੇਵ ਭੂਮੀ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਲਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨਾਂ (ਜੰਗਲਾਂ) ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ, ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ, ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
