ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEERI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PESO (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਣ।
"ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬੱਧ ਫਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ," ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 2015-16 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (CSIR-NEERI) ਨੇ 'ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ।
