Karnataka: ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਾਮਨਤ ਕੀਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰ
Karnataka: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਿਰੁਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
