ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੇਰਲ - ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (6 ਜੁਲਾਈ, 2022) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
Kerala High Court
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਸ ਸੁਧਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। .
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।"
Kerala High Court
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
