ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 131, ਵਿਰੋਧ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 131 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਸਮੂਹ-ਏ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।  ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਏ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2023’ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਖਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਜੌਨ ਬਿ੍ਰਟਾਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ) ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਆਪ) ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਸੁਪਰ ਸੀ.ਐੱਮ.’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਲਖੁਰਾ’ ਕਿਹਾ ਜੋ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸਕੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰ-ਸੀਐਮ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ - ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਅਟਲ-ਅਡਵਾਨੀਵਾਦੀ ਬਣੋ।’’ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭੰਬਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖੇਂਦਰੂ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 
ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਗ਼ੈਰਲੋਕਤਾਂਤਰਕਿ, ਅਣਚਾਹਿਆ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਹੈ। 
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਸਿਮਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਵਿਜੈ ਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪੂਛ ’ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।