ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਖਰੜਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਲ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Lic

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਜਰਵ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਸੰਭਵ ਹੈ।

LIC Act 1956

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪਸ (ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪੀਟਲ) ਅਤੇ ਡੀਲੋਇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਈਪੀਓ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (ਟੀਏ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

IPO

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ 8% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 80,000-90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਕ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।