ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ਨਾਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1045 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰਚਮ ਵਾਂਗਟੂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ , 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
