ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Shaheen Bagh
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CAA
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Shaheen Bagh
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
