ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
- ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ YES ਅਤੇ NO ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
- ਹੁਣ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
- ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
