ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਡਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਹਨ  ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 100 ਕੁੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।