ਚਲਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਨ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪਛੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
