
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਹੀ 'One Nation One Ration Card' ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 'One Nation one Health Card' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
One Nation One Health Card
ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
One Nation One Health Card
ਕੀ ਹੈ 'One Nation one Health Card'
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਜਰੀਏ ਤਾਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
doctors
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਲੱਖਣ ID ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੌਗਇਨ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਆਈਡੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ।
PM Narendra Modi
470 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ, ਸਿਹਤ ਆਈਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।