ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜੱਗ ਏ.ਐਸ, ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣਿਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮਾਤੇ-ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਸਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੋਚ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਕਪਟਪੂਰਣ’ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
Supreme Court
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਦਲੀਲ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ’ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੁਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
