ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 98 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ 83 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 98 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 83 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
