ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ, ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ 5,783 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ, 41.3٪ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਐਫ਼.ਟੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ 77٪ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 72٪ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 51٪ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 52 ਫੀ ਸਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 58 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ 67.6٪ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਪਛੜੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ 79.8٪ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1,834 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 777 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2,542 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1,388 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
