ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਠੱਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਡਾ. ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਲਾਪੁਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਵਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਵਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦਿ ਪਾਮ’ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 21,54,375 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 14 ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 7 ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਚੈੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
