ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾ ਕਰੌੜੀ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ...
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾ ਕਰੌੜੀ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ) ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Gujjar
ਉਥੇ ਹੀ, ਟ੍ਰੈਕ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Gujjar Movement
ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝੂਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਾ ਡੀਆਰਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਰਾ ਕੁ ਰੱਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
Gujjar on Railway Track
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੁੱਜਰ, ਰਾਇਕਾ-ਰੇਬਾੜੀ, ਗਡਿਆ ਲੁਹਾਰ, ਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Reservation
ਬੈਸੰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਨਾਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
