ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁੰਬਈ - 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਪੀਸੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ-ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
RBI
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ।
Indian Economy
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI Governor Shaktikanta Das
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
Repo Rate
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
RBI
ਰੈਪੋ ਰੇਟ - ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਆਦਿ।
Reverse Repo rate
ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ' ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
Cash Reserve Ratio
ਸੀਆਰਆਰ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Statutory liquidity ratio
ਐਸਐਲਆਰ - ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ।
Marginal standing facility
ਐਮਐਸਐਫ- ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ 9 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
