ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
The Committee on New Education Policy in its draft report has not recommended making any language compulsory. This clarification is necessitated in the wake of mischievous and misleading report in a section of the media.@narendramodi @PMOIndia
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 10, 2019
ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 8 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇ.ਕਸਤੁਰੀਰੰਜਨ ਕਮਿਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੌਪੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Prakash Javadekar
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2017 ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਾ.ਕੇ.ਕਸਤੂਰੀਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਚਆਰਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਉਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਮਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
