ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Lok Sabha
ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਮੰਗ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 124ਵਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
