ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ, ਹੁਣ SC ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ/ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
