ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।’’
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ 14-16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ... ਸਾਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
