ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਦੇਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੋਖੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
