ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ: ਰੇਲਵੇ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜਣ। ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 4347 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
