Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਨਾਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ, 1986 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ananth-Radhika Wedding : ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ludhiana News : ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ: ਪੀਏਯੂ ਮਾਹਿਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ CRPC ਦੀ ਥਾਂ BNSS ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ’ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ’ਚ ਸਨ।
ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) (ਹੁਣ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ’ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਹੁਣ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਾਲਗ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੱਥ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
-ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ।
-ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Bathinda News : ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ 7 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਰੀਜ਼
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਠਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (1986, MWPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
TOI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਤਲਾਕ ਦਾ ਤੱਥ ਪਤਨੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 3(1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme Court said that a divorced Muslim woman is entitled to receive maintenance from her husband News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
