ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ "ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ" ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ' ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Harsimrat Badal
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ' ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ 'ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ' ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''ਸਦਨ ਪੇਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
