ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
Farmers Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
Punjab CM Captain Amarinder Singh to meet Union home minister Amit Shah today
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਫੋਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।
Farmers
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
PM modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
Punjab CM Captain Amarinder Singh to meet Union home minister Amit Shah today
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
