ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੇਗਾਸਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Rajiv Ranjan Singh
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 127 ਵਾਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਉਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Ramesh Chandra Majhi
ਬੀਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
LPJ ਨੇ ਕੀਤਾ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ - ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਓਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਾਠਾ, ਜਾਟ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
