ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਰੰਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-I ਅਤੇ 243-Y ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ 2021-22 ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਇਸਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੈ ਮਹਾਵਰ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
