ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ - ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)- ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿੱਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੈੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Farmers Protest
ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁੱਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
Farmers Protest
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
