ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਔਸਤਨ 509 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ POCSO ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਔਸਤਨ 509 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।"।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
