ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ) ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੂਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ।
