Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
Delhi News : ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 2016 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
(For more news apart from Supreme Court is serious about accused leaders, said - how can such people return Parliament News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
