ਕਿਹਾ-ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚਾਰਕ ਕੇ ਐਨ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਸਪੀਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
RSS
ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ।
File Photo
ਅਦਾਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Fille Photo
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੀ।
File Photo
ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Delhi High Court
ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
