ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Published : Mar 11, 2025, 6:56 pm IST
Updated : Mar 11, 2025, 6:56 pm IST
SHARE ARTICLE
Government bans Jammu and Kashmir Awami Action Committee and Jammu and Kashmir Ittehadul Muslimeen for 5 years
Government bans Jammu and Kashmir Awami Action Committee and Jammu and Kashmir Ittehadul Muslimeen for 5 years

ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਏਸੀ) ਅਤੇ ਮਸਰੂਰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਜੇਕੇਆਈਐਮ)।

ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕੇਆਈਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement