ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 127ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 127ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 187 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
Rajya Sabha
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ, ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Monsoon Session
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਤੇ BJP: ਮਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 631 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ।
