ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (ਸਨਿਚਰਵਾਰ ) ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਹਿਰੂ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ) ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਸਿਆਸੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ।’’
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।’’
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿਚਾਲੇ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਐਸ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਜਪਾ-ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
