ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
