ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ - ਚੌਟਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
MSP
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PM Modi
ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
