ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
New Delhi: ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏ.ਕੇ. ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ' ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਦਵਾਈ, ਗਣਿਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ONOS ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ-ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (INFLIBNET)ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
