ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Photo
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੂੰ 2019-20 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ‘ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ’ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nirmala Sitaraman
ਇਹ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Business
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਾਂਝੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.2 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Nirmala Sitaraman
31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 41,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
