ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ 4 ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ- ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 20.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 37.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 34 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 93 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (82.8 ਕਰੋੜ) ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ? ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 106 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 28.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 8.26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ : ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੂ ਲਹੌਰੀਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਿਉੜਾ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਛੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਲਿਆਣੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟੂ ਛਾਬੜਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਣੀ, ਬਿੱਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
