ਰਾਫੇਲ 'ਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੱਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਹਿੰਦੂ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ 'ਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੱਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚੌਂਕੀਦਾਰ 'ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Mayawati
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇਸ ਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਚ ਉਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਲਾਜ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ।
भ्रष्टाचार-मुक्ति, ईमानदारी, देशहित व राष्ट्रीय सुरक्षा सब कुछ चौकीदार पर न्योछावर। अब चुनाव के समय चौकीदार सरकारी ख़र्चे पर देश भर में घूम-घूम कर सफाई दे रहें है कि वह बेईमान नहीं है बल्कि ईमानदार है। देश को सोचना है कि ऐसे चौकीदार का आख़िर क्या किया जाये? 2/2
— Mayawati (@SushriMayawati) February 11, 2019
ਦ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਛੱਪੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਲਾਜ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ। ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਟਾ ਦਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਾਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਅਣ-ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਨਾਲਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
Baspa Chief Mayawati
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇ 'ਚ ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਲਜਾਮ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਏਜੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਭਾਵ ਇਹ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
