ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Bulldozer Action: ਇੰਦੌਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ’ਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਰੂਸੀਆ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੈਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਾਧਾ ਲਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਵਿਮਲਾ ਗੁਰਜਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪਨੀ ਨਗਰ ’ਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਦੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੰਚਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
